उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण : एक मूल्यांकन

(LIBERALISATION, PRIVATISATION AND GLOBALISATION: AN APPRAISAL)

प्रस्तावना (INTRODUCTION)

• स्वतंत्रता के बाद भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया।
• भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की गई, जिसमें:
  • सार्वजनिक क्षेत्र
  • निजी क्षेत्र
    दोनों की भागीदारी थी।
• सरकार का आर्थिक गतिविधियों पर अत्यधिक नियंत्रण था।
• समय के साथ यह व्यवस्था:
  • अल्प विकास दर
  • अक्षमता
  • घाटे
  • विदेशी मुद्रा संकट
    जैसी समस्याओं का कारण बनी।
• इन समस्याओं से उबरने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई।
• यह नीति तीन स्तंभों पर आधारित थी:
  • उदारीकरण
  • निजीकरण
  • वैश्वीकरण
• इन तीनों को सामूहिक रूप से LPG सुधार कहा जाता है।

पृष्ठभूमि (BACKGROUND)

1. 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था

• सरकार का उद्योगों पर कड़ा नियंत्रण।
• लाइसेंस राज प्रणाली लागू थी।
• उद्योग स्थापित करने के लिए:
  • सरकारी अनुमति
  • कोटा
  • परमिट
    आवश्यक थे।
• निजी क्षेत्र की भूमिका सीमित थी।
• सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व था।

2. 1980 के दशक की प्रमुख आर्थिक समस्याएँ

(क) धीमी आर्थिक वृद्धि

• आर्थिक विकास दर बहुत कम थी।
• इसे “हिंदू विकास दर” कहा जाता था (लगभग 3–4%)।

(ख) राजकोषीय घाटा

• सरकारी खर्च, आय से अधिक था।
• उधारी बढ़ने लगी।
• सार्वजनिक ऋण में वृद्धि हुई।

(ग) भुगतान संतुलन संकट

• आयात निर्यात से अधिक था।
• विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया।
• 1991 में भारत के पास केवल 2 सप्ताह के आयात के लिए विदेशी मुद्रा थी।

(घ) मुद्रास्फीति

• वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि।
• गरीब और मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित।

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की अक्षमता

• सार्वजनिक उपक्रम:
  • घाटे में चल रहे थे
  • अधिक कर्मचारियों से ग्रस्त थे
  • कुशल प्रबंधन का अभाव था

3. अंतरराष्ट्रीय दबाव

• भारत ने IMF और विश्व बैंक से ऋण लिया।
• बदले में उन्होंने:
  • संरचनात्मक सुधार
  • अर्थव्यवस्था खोलने
    की शर्तें रखीं।

4. नई आर्थिक नीति, 1991

• 1991 में भारत सरकार द्वारा लागू।
• उद्देश्य:
  • अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाना
  • बाजार आधारित व्यवस्था को अपनाना
  • वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना

उदारीकरण (LIBERALISATION)

उदारीकरण का अर्थ

• उदारीकरण का अर्थ है:
  • सरकारी नियंत्रणों में कमी
  • आर्थिक गतिविधियों में स्वतंत्रता
• इसका उद्देश्य:
  • दक्षता बढ़ाना
  • प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना

उदारीकरण के उद्देश्य

• लाइसेंस राज समाप्त करना
• निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना
• उत्पादन क्षमता बढ़ाना
• अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना

उदारीकरण के प्रमुख उपाय

1. औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति

• अधिकांश उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त किया गया।
• अब उद्योग स्थापित करने के लिए:
  • पूर्व सरकारी अनुमति आवश्यक नहीं।
• केवल कुछ उद्योग जैसे:
  • रक्षा
  • परमाणु ऊर्जा
  • खतरनाक रसायन
    में लाइसेंस आवश्यक है।

2. आयात शुल्क में कमी

• आयात शुल्क और टैरिफ घटाए गए।
• विदेशी वस्तुएँ सस्ती हुईं।
• घरेलू उद्योगों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ी।

3. औद्योगिक क्षेत्र का विनियमन हटाना

• उत्पादन क्षमता पर नियंत्रण समाप्त।
• उद्योग बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं।

4. वित्तीय क्षेत्र में सुधार

• बैंकों पर सरकारी नियंत्रण घटाया गया।
• निजी और विदेशी बैंकों की अनुमति।
• ब्याज दरों का उदारीकरण।
• पूंजी बाजार में सुधार।

5. कर सुधार

• कर दरों में कमी।
• कर प्रणाली को सरल बनाया गया।
• कर आधार का विस्तार।

उदारीकरण के प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

• प्रतिस्पर्धा में वृद्धि
• गुणवत्ता में सुधार
• निजी क्षेत्र का विकास
• उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प

नकारात्मक प्रभाव

• लघु उद्योग प्रभावित
• बेरोजगारी में वृद्धि
• घरेलू उद्योगों पर दबाव

निजीकरण (PRIVATISATION)

निजीकरण का अर्थ

• सरकारी स्वामित्व में कमी।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि।

निजीकरण के उद्देश्य

• दक्षता बढ़ाना
• घाटे वाले उपक्रमों का बोझ कम करना
• प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना

निजीकरण के रूप

1. विनिवेश

• सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री।
• सरकार आंशिक मालिक बनी रहती है।

2. पूर्ण निजीकरण

• सम्पूर्ण स्वामित्व निजी क्षेत्र को सौंपना।

3. आउटसोर्सिंग

• सेवाएँ निजी एजेंसियों को देना।

निजीकरण के लाभ

• बेहतर प्रबंधन
• लाभ आधारित दृष्टिकोण
• तकनीकी सुधार
• सरकारी बोझ में कमी

निजीकरण की आलोचना

• सामाजिक कल्याण की उपेक्षा
• रोजगार असुरक्षा
• आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण
• क्षेत्रीय असमानता

वैश्वीकरण (GLOBALISATION)

वैश्वीकरण का अर्थ

• भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से एकीकरण।
• वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और तकनीक का मुक्त प्रवाह।

वैश्वीकरण के उद्देश्य

• विदेशी निवेश को बढ़ावा
• निर्यात में वृद्धि
• नई तकनीक प्राप्त करना

वैश्वीकरण के उपाय

1. व्यापार बाधाओं में कमी

• टैरिफ और कोटा में कटौती।

2. विदेशी निवेश को प्रोत्साहन

• FDI की अनुमति।
• बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश।

3. विदेशी मुद्रा सुधार

• बाजार आधारित विनिमय दर।
• विदेशी मुद्रा की आसान उपलब्धता।

4. WTO की भूमिका

• भारत WTO का सदस्य बना।
• वैश्विक व्यापार नियमों को अपनाया।

वैश्वीकरण के प्रभाव

सकारात्मक

• विदेशी निवेश में वृद्धि
• तकनीकी विकास
• सेवा क्षेत्र का विस्तार
• उपभोक्ताओं को लाभ

नकारात्मक

• घरेलू उद्योगों को खतरा
• सांस्कृतिक प्रभाव
• पर्यावरणीय समस्याएँ
• असमान विकास

सुधारों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था : एक मूल्यांकन

1. सकल घरेलू उत्पाद (GDP)

• आर्थिक विकास दर में सुधार।
• भारत तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना।

2. कृषि क्षेत्र

• विकास दर कम रही।
• सरकारी निवेश में कमी।
• किसानों की समस्याएँ बढ़ीं।

3. औद्योगिक क्षेत्र

• प्रतिस्पर्धा बढ़ी।
• कुछ उद्योगों का विकास तेज़ रहा।

4. सेवा क्षेत्र

• सबसे तेज़ी से विकसित।
• IT, बैंकिंग, टेलीकॉम का विस्तार।

5. रोजगार

• रोजगार सृजन अपेक्षा से कम।
• असंगठित क्षेत्र में वृद्धि।

6. सामाजिक प्रभाव

सकारात्मक

• गरीबी में कमी
• मध्यम वर्ग का विस्तार

नकारात्मक

• आय असमानता
• क्षेत्रीय असंतुलन

निष्कर्ष (CONCLUSION)

• LPG सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी।
• भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बना।
• विकास दर में वृद्धि हुई, लेकिन:
  • समानता
  • सामाजिक न्याय
    की चुनौतियाँ बनी रहीं।
• सुधारों को समावेशी और संतुलित बनाना आवश्यक है।
• आर्थिक विकास के साथ-साथ:
  • रोजगार
  • कृषि
  • गरीबों के कल्याण
    पर ध्यान देना ज़रूरी है।