आर्थिक सुधार 1991 के बाद — उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण

परिचय (Introduction)

• भारत ने 1991 में अपने आर्थिक तंत्र में व्यापक सुधारों की शुरुआत की।
• इन सुधारों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली से जोड़ना था।
• इन सुधारों को सामूहिक रूप से एल.पी.जी. नीति कहा जाता है — अर्थात् उदारीकरण (Liberalisation), निजीकरण (Privatisation), और वैश्वीकरण (Globalisation)।
• यह बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजित और नियंत्रित ढांचे से बाजार-उन्मुख प्रणाली की ओर परिवर्तन का संकेत था।

पृष्ठभूमि (Background)

• 1990 के दशक की शुरुआत में भारत गंभीर भुगतान संतुलन संकट (Balance of Payments Crisis) से गुज़र रहा था।
• देश के विदेशी मुद्रा भंडार केवल कुछ सप्ताह के आयात के लिए ही पर्याप्त थे।
• सरकारी घाटा बढ़ गया था, और राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) 8% से अधिक हो चुका था।
• विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से ऋण प्राप्त करने के लिए भारत को आर्थिक सुधार लागू करने पड़े।
• प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंहा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इस सुधार प्रक्रिया की शुरुआत की।

उदारीकरण (Liberalisation)

• उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रणों और प्रतिबंधों को कम करना।
• इसका उद्देश्य था निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता देना और बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
• उदारीकरण के प्रमुख पहलू निम्नलिखित थे:
• औद्योगिक नीति में सुधार: लाइसेंस राज समाप्त किया गया; केवल कुछ संवेदनशील उद्योगों में लाइसेंस आवश्यक रहा।
• विदेशी निवेश नीति में परिवर्तन: 51% तक विदेशी इक्विटी की अनुमति दी गई, बाद में कई क्षेत्रों में 100% तक।
• व्यापार नीति में सुधार: आयात शुल्क घटाए गए, कोटा हटाया गया और निर्यात को प्रोत्साहित किया गया।
• वित्तीय क्षेत्र सुधार: बैंकों पर नियंत्रण घटाया गया, आरबीआई की भूमिका नियामक के रूप में सीमित की गई।
• पूंजी बाजार सुधार: SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) की स्थापना निवेशकों की सुरक्षा हेतु की गई।

निजीकरण (Privatisation)

• निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सरकारी स्वामित्व को घटाना और निजी क्षेत्र को भागीदारी का अवसर देना।
• इसका उद्देश्य था उत्पादकता बढ़ाना, कार्यकुशलता में सुधार लाना और प्रतिस्पर्धा स्थापित करना।
• निजीकरण के तरीके:
• डिसइन्वेस्टमेंट (Disinvestment): सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी को धीरे-धीरे बेचना शुरू किया।
• प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरण: कई सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को निजी प्रबंधन को सौंपा गया।
• पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP): सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा दिया गया।
• इससे सरकारी बोझ कम हुआ और निजी निवेश को प्रोत्साहन मिला।

वैश्वीकरण (Globalisation)

• वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना।
• इसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, और तकनीक का अंतरराष्ट्रीय प्रवाह शामिल है।
• मुख्य कदम:
• विदेशी व्यापार और निवेश नीतियों को उदार बनाना।
• विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य के रूप में भारत की सक्रिय भूमिका।
• बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) के निवेश को प्रोत्साहित करना।
• निर्यात क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) की स्थापना।
• परिणामस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनी।

आर्थिक सुधारों के प्रभाव (Impact of Economic Reforms)

• सकारात्मक प्रभाव:
• विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
• निजी निवेश और विदेशी निवेश में वृद्धि।
• सेवा क्षेत्र विशेषकर आईटी और टेलीकॉम में तीव्र प्रगति।
• भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा।
• नकारात्मक प्रभाव:
• गरीबी और असमानता में वृद्धि।
• ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति धीमी रही।
• विदेशी निवेश पर अत्यधिक निर्भरता।
• लघु उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में नुकसान।

भारत की अर्थव्यवस्था: सुधारों के दौरान मूल्यांकन (Indian Economy During Reforms)

• भारत का GDP 1991 के बाद लगातार बढ़ा और सेवा क्षेत्र ने प्रमुख योगदान दिया।
• औद्योगिक क्षेत्र में सुधार हुआ, परंतु कृषि क्षेत्र अपेक्षाकृत कमजोर रहा।
• वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र अधिक कुशल बना।
• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
• निर्यात विविधीकृत हुआ और तकनीकी उत्पादों में बढ़ोतरी हुई।

सीमाएँ और चुनौतियाँ (Limitations and Challenges)

• रोज़गार सृजन अपेक्षानुसार नहीं हुआ।
• असमान क्षेत्रीय विकास की समस्या बनी रही।
• कृषि क्षेत्र में निवेश और नवाचार की कमी।
• गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या में कमी की गति धीमी रही।
• वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण कई घरेलू उद्योग बंद हो गए।

निष्कर्ष (Conclusion)

• 1991 के सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी।
• भारत आज विश्व की पाँच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
• हालाँकि, विकास की गति के साथ सामाजिक समानता और स्थिरता सुनिश्चित करना अभी भी चुनौती है।
• आवश्यक है कि भविष्य के सुधारों में समावेशी विकास (Inclusive Growth) पर विशेष ध्यान दिया जाए।