🟩 अध्याय 7 – क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

🔹 प्रस्तावना

• भारत एक विविधता वाला देश है, जहाँ कई भाषाएँ, संस्कृतियाँ, धर्म और जातीय समूह मौजूद हैं।
• यह विविधता कभी-कभी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में सामने आती है, जहाँ विशेष क्षेत्रों में अधिक स्वायत्तता, पहचान या राजनीतिक अधिकारों की मांग होती है।
• यह अध्याय क्षेत्रवाद, जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व के उदाहरण, और राष्ट्रीय एकता के उपाय पर केंद्रित है।

🔹 क्षेत्रीय आकांक्षा

• परिभाषा: क्षेत्रीय आकांक्षा वह है जब किसी विशेष क्षेत्र द्वारा राजनीतिक, सांस्कृतिक या आर्थिक पहचान की मांग की जाती है।
• क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण:
  • ऐतिहासिक कारण: ऐतिहासिक रूप से स्वायत्त या स्वतंत्र राज्यों वाले क्षेत्रों में अधिक पहचान की मांग।
  • आर्थिक कारण: विकास और संसाधनों में असमानता या उपेक्षा।
  • सांस्कृतिक और भाषाई पहचान: भाषा, संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा।
  • राजनीतिक कारण: सत्ता में हिस्सेदारी न होना या केंद्रीयकृत शासन।
• क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप:
  • राज्य या नए राज्यों की मांग।
  • राज्य के भीतर स्वायत्तता (जैसे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा – अब निरस्त)।
  • प्रशासन और शिक्षा में सांस्कृतिक या भाषाई मान्यता।

🔹 क्षेत्र और राष्ट्र

• क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों के बीच तनाव:
  • क्षेत्रीय आकांक्षाएँ कभी-कभी राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन सकती हैं।
  • उदाहरण: अलग राज्य या स्वायत्तता की मांग केंद्रीय सत्ता को चुनौती दे सकती है।
• समायोजन बनाम अलगाव:
  • समायोजन: स्वायत्तता देना, भाषाई मान्यता और विकेंद्रीकरण राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है।
  • अलगाव: क्षेत्रीय मांगों की अनदेखी करने से अलगाव और अशांति बढ़ सकती है।
• क्षेत्र और राष्ट्र का संतुलन:
  • भारत का संघीय ढांचा: केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन।
  • संवैधानिक प्रावधान: विशेष शक्तियाँ (अनुच्छेद 370, 371 शृंखला)।
  • राजनीतिक वार्ता और संवाद: सभी को प्रतिनिधित्व देना।

🔹 जम्मू और कश्मीर

• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
  • 1947 में भारत में विलय, अनुच्छेद 370 के तहत विशेष स्वायत्तता (अब निरस्त)।
  • अलग संस्कृति, धर्म और भाषा की वजह से अलग क्षेत्रीय पहचान।
• क्षेत्रीय आकांक्षाएँ:
  • अधिक स्वायत्तता और स्थानीय पहचान की सुरक्षा।
  • स्वशासन और स्वतंत्रता की राजनीतिक मांगें।
• राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौतियाँ:
  • सशस्त्र विद्रोह और सीमा पार आतंकवाद।
  • राजनीतिक अस्थिरता और केंद्रीय शासन में अविश्वास।
• सरकारी प्रतिक्रिया:
  • विशेष संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 370 & 35A) स्वायत्तता प्रदान करते थे।
  • सुरक्षा उपाय और विकास पहल।
  • राजनीतिक समूहों के साथ संवाद और शांति प्रयास।

🔹 उत्तर-पूर्व

• विविधता और अलग पहचान:
  • उत्तर-पूर्व भारत में आठ राज्य (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम) शामिल हैं।
  • मुख्य रूप से जनजातीय आबादी, विभिन्न भाषाएँ और सांस्कृतिक पहचान।
• क्षेत्रीय आकांक्षाएँ:
  • अधिक स्वायत्तता, राज्य या जनजातीय पहचान की सुरक्षा।
  • उदाहरण: मिज़ोरम, नागालैंड और मणिपुर में स्वायत्तता या अलग राज्य की मांग।
• चुनौतियाँ:
  • विद्रोह, जातीय संघर्ष और सीमा पार समस्याएँ।
  • आर्थिक पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव।
• सरकारी उपाय:
  • छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद।
  • राज्यों का निर्माण (मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम)।
  • शांति समझौते और विकास पहल (शिलांग समझौता, असम समझौता)।

🔹 समायोजन और राष्ट्रीय एकता

• अवधारणा: क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुलित करना और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना।
• समायोजन के उपाय:
  • संवैधानिक सुरक्षा: विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 370, 371 शृंखला)।
  • विकेंद्रीकरण: पंचायत राज और स्थानीय शासन।
  • विकासात्मक पहल: पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास।
  • राजनीतिक संवाद: शिकायतों का समाधान संवाद के माध्यम से।
• लाभ:
  • अलगाव और अलगाववाद को रोकता है।
  • लोकतंत्र और संघवाद को मजबूत करता है।
  • शांति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है।

🔹 निष्कर्ष

• क्षेत्रीय आकांक्षाएँ विविध भारत में स्वाभाविक हैं।
• अस्वीकृति राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाल सकती है, जबकि उचित समायोजन लोकतंत्र और एकता को मजबूत करता है।
• संवैधानिक उपाय, विकेंद्रीकरण, विकास और संवाद आवश्यक हैं।
• भारत का अनुभव दर्शाता है कि संघवाद, स्वायत्तता और वार्ता क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुलित करने के प्रभावी साधन हैं।