🟩 अध्याय 6 – लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

🔹 प्रस्तावना

• लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की ही होती है।
• स्वतंत्रता के बाद भारत ने संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित लोकतांत्रिक ढांचा अपनाया।
• हालांकि, 1970 के दशक में भारत ने एक बड़ा राजनीतिक संकट देखा, जिसने लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती की परीक्षा ली।
• यह अध्याय आपातकाल (1975-77), उसके कारण, राजनीतिक घटनाओं और परिणामों पर केंद्रित है।

🔹 आपातकाल का पृष्ठभूमि

• राजनीतिक अस्थिरता और विपक्ष:
  • 1970 के दशक की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियों और समाजवादी आंदोलनों से बढ़ती चुनौती का सामना करना पड़ा।
  • राजनीतिक असंतोष के कारण भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ी।
• न्यायिक चुनौतियाँ:
  • केसावनंद भारती मामला (1973): सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी संरचना का सिद्धांत स्थापित किया, जिससे संसद की संवैधानिक संशोधन शक्ति सीमित हुई।
  • न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव बढ़ा।
• सामाजिक असंतोष:
  • नवनीरमन आंदोलन (1973, गुजरात) और जेपी आंदोलन (1974, बिहार) ने राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की मांग की।
  • छात्रों और श्रमिकों के आंदोलन और हड़तालें बढ़ीं।
• 1971 उप-चुनाव में हार:
  • जनता में असंतोष और सरकार की लोकप्रिय जनादेश में कमी की धारणा बनी।

🔹 आपातकाल की घोषणा

• तारीख: 25 जून 1975
• घोषक: राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, अनुच्छेद 352 के तहत।
• कारण: आंतरिक अशांति (बाद में बदलकर “राष्ट्रीय आपातकाल” कर दिया गया)।
• लागू प्रावधान:
  • मौलिक अधिकारों का निलंबन (अनुच्छेद 19 सहित)।
  • संसद की निगरानी कमजोर हुई और कार्यपालिका को असाधारण शक्तियाँ मिलीं।
• आपातकाल की मुख्य विशेषताएँ:
  • पत्रकारिता पर सेंसरशिप और विरोध को दबाना।
  • राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी बिना मुकदमे के।
  • सत्ता का केंद्रीकरण, संघीय सिद्धांतों को कमजोर करना।
  • नीतिगत कदम: जबरन नसबंदी अभियान, झुग्गी-झोपड़ी हटाना, और आर्थिक नियंत्रण।

🔹 आपातकाल के बाद की राजनीति

• 1977 के आम चुनाव:
  • मार्च 1977 में आपातकाल समाप्त किया गया।
  • जनता पार्टी की निर्णायक जीत, कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त।
• लोकतंत्र की बहाली:
  • मौलिक अधिकार पुनर्स्थापित।
  • प्रेस स्वतंत्रता और राजनीतिक अभिव्यक्ति पुनः प्रारंभ।
• संवैधानिक सुरक्षा मजबूत हुई:
  • 44वां संशोधन (1978) ने आपातकाल की शर्तों को कठोर बनाया, जिससे कार्यपालिका की मनमानी शक्ति कम हुई।
• राजनीतिक सबक:
  • लोकतंत्र में संस्थागत संतुलन और नियंत्रण आवश्यक है।
  • नागरिक सक्रियता और समाजिक जागरूकता लोकतांत्रिक मानकों की रक्षा में महत्वपूर्ण हैं।
  • सत्ता का केंद्रीकरण संघीय और लोकतांत्रिक ढांचे को खतरे में डाल सकता है।

🔹 आपातकाल के परिणाम

• राजनीतिक:
  • कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त, गठबंधन राजनीति का उदय।
  • नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी।
• सामाजिक:
  • सरकार पर जनता का अविश्वास; जवाबदेही की मांग बढ़ी।
  • मानवाधिकार उल्लंघन ने सतर्कता की आवश्यकता उजागर की।
• कानूनी/संवैधानिक:
  • 44वां संशोधन सुरक्षा उपाय; न्यायिक समीक्षा मजबूत हुई।
  • मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका सुदृढ़ हुई।
• आर्थिक:
  • जबरन नसबंदी और झुग्गी हटाने जैसी नीतियों का जनता ने विरोध किया।
  • स्पष्ट हुआ कि लोकतांत्रिक सहमति के बिना आर्थिक विकास समस्याग्रस्त हो सकता है।

🔹 निष्कर्ष

• आपातकाल का काल (1975-77) भारतीय लोकतंत्र के लिए प्रमुख चुनौती था, जिसने संस्थाओं और मानकों की मजबूती की परीक्षा ली।
• इससे स्पष्ट हुआ कि जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिक सतर्कता के बिना लोकतंत्र नाजुक है।
• आपातकाल के बाद सुधारों ने संवैधानिक सुरक्षा उपाय मजबूत किए, जिससे भविष्य में सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके।
• इस संकट ने नागरिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और राजनीतिक विपक्ष की भूमिका के महत्व को उजागर किया।
• परिणामस्वरूप, भारत मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं, बढ़ी हुई राजनीतिक जागरूकता और भविष्य के शासन के लिए सबक लेकर उभरा।