🟩 अध्याय 3 – योजना बद्ध विकास की राजनीति

🔹 प्रस्तावना (Introduction)

• 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत को राष्ट्रनिर्माण और आर्थिक विकास की बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
• देश में गरीबी, अशिक्षा, असमानता, बेरोजगारी और अविकसित औद्योगिक आधार था।
• नेताओं जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ आर्थिक लोकतंत्र भी जरूरी है।
• इसलिए भारत ने विकास की रणनीति के रूप में योजना को अपनाया।
• योजना का मतलब था सरकार द्वारा संसाधनों का कुशल उपयोग और संतुलित विकास को बढ़ावा देना।
• लक्ष्य था एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था तैयार करना, जो सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करे।

🔹 योजना बद्ध विकास की आवश्यकता (Need for Planned Development)

• स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था असंतुलित और कमजोर थी।
• कृषि पिछड़ी हुई थी और उद्योग सीमित थे।
• बुनियादी ढांचा और औद्योगिक उत्पादन कमजोर थे।
• नेताओं ने गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए तेजी से विकास आवश्यक समझा।
• लोकतंत्र और विकास को साथ-साथ बढ़ाने की आवश्यकता थी, ताकि स्वतंत्रता सभी के लिए अर्थपूर्ण हो।
• इसलिए राज्य ने अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय लिया।
• उद्देश्य था मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) विकसित करना, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों शामिल हों।

🔹 योजना आयोग की स्थापना (Planning Commission)

• 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई।
• इसे संविधान द्वारा नहीं बल्कि सरकारी संकल्प (Executive Resolution) द्वारा बनाया गया।
• अध्यक्ष: प्रधानमंत्री (नेहरू प्रथम अध्यक्ष थे)।
• उद्देश्य: पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, संसाधनों का मूल्यांकन और कार्यान्वयन की निगरानी।
• यह संस्था भारत की राज्य-आधारित विकास रणनीति का केंद्र बन गई।

🔹 योजना के उद्देश्य (Objectives of Planned Development)

1. आर्थिक विकास: राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि।
2. आधुनिकता (Modernization): उत्पादन में नई तकनीक और वैज्ञानिक विधियों को अपनाना।
3. आत्मनिर्भरता (Self-Reliance): आयात और विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना।
4. समानता और सामाजिक न्याय: आय और संपत्ति की असमानता कम करना।
5. रोजगार सृजन: नौकरियाँ और जीवन स्तर में सुधार।
6. क्षेत्रीय संतुलन: सभी क्षेत्रों में समान विकास।

🔹 पहला पंचवर्षीय योजना (1951–1956)

• मुख्य ध्यान कृषि, सिंचाई और ऊर्जा पर।
• आधारित Harrod-Domar मॉडल पर।
• उद्देश्य: विभाजन और स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण।
• Community Development Programme (1952) ने ग्रामीण भागीदारी बढ़ाई।
• राष्ट्रीय आय 3.6% बढ़ी, लक्ष्य 2.1% से अधिक।
• इसने भविष्य की योजनाओं के लिए आधार तैयार किया।

🔹 दूसरा पंचवर्षीय योजना (1956–1961)

• मुख्य ध्यान औद्योगिकीकरण — विशेषकर भारी उद्योग।
• आधारित महलानोबिस मॉडल (P.C. Mahalanobis)।
• सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) को विकास का नेतृत्व दिया गया।
• भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में स्टील प्लांट स्थापित।
• कृषि पर कम ध्यान देने के कारण खाद्य संकट और महंगाई।
• भारत ने कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण किया।

🔹 तीसरा पंचवर्षीय योजना (1961–1966)

• उद्देश्य: खाद्य आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता।
• कृषि और उद्योग पर एकसाथ ध्यान।
• चुनौतियाँ:
  • 1962 का भारत–चीन युद्ध
  • 1965 का भारत–पाक युद्ध
  • 1965–66 की सूखा
  • विदेशी मुद्रा संकट
• योजना विफल रही; 1966–69 में Plan Holiday, वार्षिक योजनाओं से विकास।

🔹 चौथा पंचवर्षीय योजना (1969–1974)

• उद्देश्य: विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता।
• कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान।
• हरित क्रांति (Green Revolution) लागू — HYV बीज, उर्वरक, सिंचाई।
• खाद्य उत्पादन बढ़ा, भारत खाद्य आत्मनिर्भर बना।
• असमानता और गरीबी जारी रही।

🔹 पाँचवा पंचवर्षीय योजना (1974–1979)

• उद्देश्य: गरीबी उन्मूलन (Garibi Hatao) और आत्मनिर्भरता।
• कल्याण योजनाएँ और रोजगार कार्यक्रम।
• ऊर्जा और सिंचाई पर जोर।
• राजनीतिक अस्थिरता (Emergency) के कारण योजना 1978 में समाप्त।

🔹 लोकतंत्र और विकास (Democratic Politics and Development)

• भारतीय विकास मॉडल लोकतांत्रिक समाजवाद (Democratic Socialism) पर आधारित।
• सरकार ने उद्योग, बैंकिंग, परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा।
• निजी क्षेत्र को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत कार्य करने की अनुमति।
• उद्देश्य: पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से बचना।
• मिश्रित अर्थव्यवस्था ने विकास और न्याय दोनों सुनिश्चित किए।
• योजना राजनीतिक उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल हुई।

🔹 योजना को लेकर राजनीतिक विवाद (Political Conflicts)

1. राज्य की भूमिका पर विवाद:
   • कुछ नेताओं ने पूर्ण राज्य नियंत्रण की वकालत की।
   • अन्य ने निजी पहल की आवश्यकता बताई।
   • तनाव: राज्य समाजवाद बनाम बाजार उदारवाद।
2. सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र:
   • सार्वजनिक क्षेत्र ने प्रमुख भूमिका निभाई।
   • भ्रष्टाचार और नाकामी के कारण आलोचना।
   • निजी क्षेत्र ने अधिक स्वतंत्रता की मांग की।
3. केंद्र–राज्य संबंध:
   • योजना आयोग के केंद्रीकरण से राज्यों में असंतोष।
   • संसाधन और योजना में अधिक स्वायत्तता की मांग।
4. गरीबी और असमानता:
   • योजना के बावजूद गरीब ग्रामीण धीरे-धीरे लाभान्वित हुए।
   • आलोचना: योजनाएँ अमीर और शहरी वर्गों को अधिक लाभ पहुंचाती हैं।

🔹 हरित क्रांति (Green Revolution)

• 1960 के दशक में लागू, M.S. Swaminathan का योगदान।
• खाद्य सुरक्षा और आयात पर निर्भरता घटाना लक्ष्य।
• HYV बीज, उर्वरक, सिंचाई से उत्पादन में वृद्धि।
• लाभार्थी: पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी।
• भारत खाद्य आत्मनिर्भर बना।

हानियाँ:

• क्षेत्रीय असमानता
• बड़े किसानों को अधिक लाभ
• पर्यावरणीय समस्याएँ: मिट्टी का क्षरण, जल संकट

🔹 नीति आयोग (NITI Aayog) – 2015 के बाद

• योजना आयोग की जगह NITI Aayog।
• सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा।
• केंद्र और राज्य के बीच नीति समन्वय।
• यह अधिक थिंक टैंक है, नियंत्रक नहीं।
• केंद्रीकृत योजना से सहभागी विकास की ओर बदलाव।

🔹 योजना की उपलब्धियाँ (Achievements)

1. आर्थिक विकास: GDP में वृद्धि।
2. औद्योगिकीकरण: भारी उद्योग, आधारभूत संरचना।
3. कृषि: हरित क्रांति, खाद्य आत्मनिर्भरता।
4. आत्मनिर्भरता: विदेशी सहायता पर निर्भरता कम।
5. सामाजिक विकास: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार।
6. लोकतांत्रिक स्थिरता: समावेशी नीतियाँ।

🔹 योजना की सीमाएँ (Limitations)

1. धीमी वृद्धि
2. गरीबी का निरंतर रहना
3. क्षेत्रीय असमानताएँ
4. नौकरशाही की अक्षम्यता
5. विदेशी तकनीक पर निर्भरता
6. पर्यावरणीय नुकसान

🔹 विकास की बदलती दृष्टि

• 1980–90 के दशक में विकास रणनीति में बदलाव।
• राज्य नियंत्रण से अर्थव्यवस्था उदारीकरण।
• 1991 में सुधार: निजी क्षेत्र, वैश्वीकरण, प्रतिस्पर्धा।
• योजना का नया चरण: लचीला और सहभागी विकास।

🔹 राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

• केंद्रीय सरकार की भूमिका मजबूत हुई।
• नौकरशाही और तकनीशियनों का वर्ग बना।
• लोकतांत्रिक योजनाओं ने अन्य विकासशील देशों को प्रेरित किया।
• राजनीतिक बहसें: केंद्रीकरण, असमानता, आर्थिक स्वतंत्रता।

🔹 प्रमुख शब्द (Key Terms)

🔹 निष्कर्ष (Conclusion)

• योजना बद्ध विकास ने भारत में राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक विकास को जोड़ा।
• विकास की प्रक्रिया में सफलता: औद्योगिकीकरण, खाद्य आत्मनिर्भरता, लोकतांत्रिक स्थिरता।
• चुनौतियाँ: असमानता, गरीबी, नौकरशाही।
• समय के साथ भारत ने केंद्रीकृत योजना से सहभागी विकास की दिशा में कदम बढ़ाया।
• समावेशी और सतत विकास की भावना आज भी भारत की प्रगति को मार्गदर्शित करती है।