न्यायपालिका (Judiciary)

परिचय

• न्यायपालिका सरकार के तीन अंगों में से एक है, अन्य दो हैं कार्यपालिका और विधायिका।
• यह संविधान की रक्षक है और सुनिश्चित करती है कि कानून लागू हों और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें।
• न्यायपालिका के मुख्य कार्य:
  1. कानूनों की व्याख्या करना – संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का अर्थ और विस्तार तय करना।
  2. विवादों का निपटारा करना – नागरिकों, राज्यों या केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाना।
  3. मौलिक अधिकारों की सुरक्षा – नागरिकों को राज्य के मनमाने कार्यों से बचाना।
  4. कानून का शासन बनाए रखना – यह सुनिश्चित करना कि कोई भी, यहां तक कि सरकारी अधिकारी भी कानून से ऊपर नहीं है।
• न्यायपालिका लोकतंत्र को मजबूत करने, न्याय सुनिश्चित करने और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है?

• स्वतंत्र न्यायपालिका सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।
• कारण:
  1. संविधान की रक्षा: विधायिका या कार्यपालिका द्वारा संविधान में हस्तक्षेप से बचाती है।
  2. मौलिक अधिकारों की सुरक्षा: नागरिक न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  3. न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करना: राजनीतिक दबाव के बिना निर्णय लेने की क्षमता।
  4. मनमानी शासन से बचाव: सरकार को जवाबदेह बनाती है।
  5. कानून का शासन बनाए रखना: सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू।
  6. सत्ता का संतुलन: विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाए रखना।
  7. विवाद समाधान: केंद्र और राज्य या व्यक्तियों के बीच विवादों का समाधान।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of Judiciary)

• न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायाधीश बिना कार्यपालिका या विधायिका के दबाव के काम कर सकें।
• विशेषताएँ:
  1. कार्यकाल की सुरक्षा – न्यायाधीशों को मनमाने तरीके से हटा नहीं सकते।
  2. आर्थिक स्वतंत्रता – वेतन और पेंशन संविधान के तहत निधि से मिलता है।
  3. प्रशासनिक स्वतंत्रता – न्यायाधीश खुद मामले आवंटन और न्यायिक प्रक्रिया नियंत्रित करते हैं।
  4. निर्णय लेने की स्वतंत्रता – निर्णय केवल कानून और तथ्यों पर आधारित।
• संविधानिक प्रावधान:
  • अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
  • अनुच्छेद 124–147: सर्वोच्च न्यायालय के लिए।
  • अनुच्छेद 214–231: उच्च न्यायालय के लिए।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

• सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश:
  • भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
  • कोलेजियम प्रणाली: मुख्य न्यायाधीश + वरिष्ठ न्यायाधीश।
  • अनुच्छेद 124(2): योग्यता – भारतीय नागरिक, 5 साल उच्च न्यायालय न्यायाधीश या 10 साल वकील, या उत्कृष्ट न्यायविद।
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीश:
  • राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल और CJI से परामर्श के बाद।
  • अनुच्छेद 217: योग्यता – 10 साल वकील या उच्च न्यायालय न्यायाधीश।
• निचली अदालतों के न्यायाधीश:
  • राज्य सरकार या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा।
  • अनुभव, योग्यता और परीक्षा के आधार पर चयन।
• नियुक्ति के सिद्धांत:
  1. योग्यता और क्षमता।
  2. न्यायिक या कानूनी अनुभव।
  3. क्षेत्रीय और सामाजिक विविधता का प्रतिनिधित्व।

न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाना

• न्यायाधीशों को सहज रूप से हटाया नहीं जा सकता ताकि स्वतंत्रता बनी रहे।
• सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय:
  • राष्ट्रपति द्वारा संसद के महाभियोग प्रक्रिया के बाद।
  • आधार: भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण या अक्षमता।
  • प्रक्रिया:
    1. लोकसभा के 100 सांसद या राज्यसभा के 50 सांसद की मांग पर प्रस्ताव।
    2. समिति द्वारा जांच।
    3. दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत।
• निचली अदालतों के न्यायाधीश: राज्य सरकार के द्वारा हटाए या स्थानांतरित किए जा सकते हैं।

न्यायपालिका की संरचना

• भारत में न्यायपालिका का हायरेरार्किकल ढांचा है:
  सर्वोच्च न्यायालय → उच्च न्यायालय → अधीनस्थ न्यायालय।
• सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court):
  • अनुच्छेद 124 के तहत।
  • अंतिम अपीलीय अदालत।
  • प्रमुख: मुख्य न्यायाधीश।
  • अधिकार: मूल, अपीलीय, सलाहात्मक और रिट।
• उच्च न्यायालय (High Courts):
  • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में।
  • प्रमुख: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
  • अधिकार: मूल और अपीलीय, सिविल, फौजदारी और प्रशासनिक।
• अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts):
  • जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, निचली अदालतें।
  • स्थानीय स्तर पर सिविल और फौजदारी मामलों का निपटारा।
  • उच्च न्यायालय के अधीन।

सलाहकार अधिकार (Advisory Jurisdiction)

• अनुच्छेद 143: राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर राय मांग सकते हैं।
• विशेषताएँ:
  1. अदालत की राय बाध्यकारी नहीं, केवल सलाह।
  2. संविधान की व्याख्या में स्पष्टता।
  3. विवाद या शंका होने पर मार्गदर्शन।
• उदाहरण: राष्ट्रपति संदर्भ, कानून की व्याख्या।

न्यायपालिका और अधिकार

• न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक है (भाग III)।
• प्रमुख भूमिकाएँ:
  1. अधिकार लागू करना: नागरिक अनुच्छेद 32 (सुप्रीम कोर्ट) और 226 (उच्च न्यायालय) के तहत न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं।
  2. न्यायिक समीक्षा (Judicial Review): संविधान का उल्लंघन करने वाले कानून को रद्द कर सकती है।
  3. अल्पसंख्यक और कमजोर समूहों की सुरक्षा।
  4. जनहित याचिका (PIL): नागरिक या संगठन सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं।
  5. न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism): कानून की व्याख्या करके अधिकारों की रक्षा।
• उदाहरण: गोपनीयता का अधिकार, पर्यावरण अधिकार, लैंगिक समानता।

न्यायपालिका और संसद

• संसद और न्यायपालिका के बीच सत्ता का पृथक्करण, लेकिन सहयोग भी।
• संतुलन और नियंत्रण:
  1. न्यायिक समीक्षा: संसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है।
  2. सलाहकार अधिकार: राष्ट्रपति कानूनी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं।
  3. सीमित अधिकार: संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका मूल संरचना की रक्षा करती है।
• मुख्य सिद्धांत:
  • मूल संरचना (Basic Structure) सिद्धांत – संविधानिक संशोधनों पर न्यायिक निगरानी।
  • संसद कानून बनाती है, न्यायपालिका उसे व्याख्या करती है और संविधान के अनुरूप पालन सुनिश्चित करती है।
• उदाहरण: केसिवानंद भारती मामला, असंवैधानिक संशोधन रद्द करना, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा।

निष्कर्ष

• न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए आवश्यक है; यह न्याय, समानता और कानून के शासन को सुनिश्चित करती है।
• स्वतंत्रता और कार्यकाल की सुरक्षा से न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र रहती है।
• संविधान की व्याख्या, कानूनों की समीक्षा और अधिकारों की रक्षा से न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाए रखती है।
• न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षक, नागरिकों के अधिकारों की संरक्षक और विवादों की मध्यस्थ है।
• एक मजबूत, स्वतंत्र न्यायपालिका स्थिरता, जवाबदेही और संवैधानिक शासन सुनिश्चित करती है।