कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान नोट्स – चुनाव प्रणाली और सुधार
1. सर्वत्र मताधिकार और चुनाव में भाग लेने का अधिकार
- सर्वत्र मताधिकार सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार हो, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।
- भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष और उससे ऊपर है, जिससे लोकतंत्र में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होती है।
- यह सिद्धांत नागरिकों में राजनीतिक समानता स्थापित करता है।
- मतदान का अधिकार लोकतंत्र के लिए मूलभूत है और यह विधान प्रक्रियाओं में जनता की इच्छा को दर्शाता है।
- चुनाव में भाग लेने का अधिकार (Right to Contest) किसी भी योग्य नागरिक को सार्वजनिक पद के लिए उम्मीदवार बनने की अनुमति देता है, बशर्ते वे आयु, नागरिकता और अन्य कानूनी मानदंडों को पूरा करें।
- सर्वत्र मताधिकार और चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए अनिवार्य हैं।
- ये अधिकार सामाजिक या आर्थिक श्रेष्ठता को रोकते हैं और समावेशी शासन को बढ़ावा देते हैं।
- केवल कुछ मामलों में प्रतिबंध होते हैं, जैसे गंभीर आपराधिक दोष, मानसिक अस्वस्थता या कुछ सार्वजनिक पदों का धारण करना, ताकि निष्ठा और निष्पक्षता बनी रहे।
- सर्वत्र मताधिकार सक्रिय राजनीतिक भागीदारी, नागरिक जिम्मेदारी और सरकार की वैधता को बढ़ावा देता है।
2. स्वतंत्र चुनाव आयोग
- चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसे अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है।
- इसका मुख्य उद्देश्य सभी चुनावों की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण करना है।
- यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हों।
- चुनाव आयोग की जिम्मेदारियाँ:
- मतदाता सूची तैयार करना और नियमित अद्यतन करना।
- चुनावी अभियान की निगरानी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन सुनिश्चित करना।
- राजनीतिक दलों का पंजीकरण और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- चुनाव परिणामों और उम्मीदवारों की योग्यता से संबंधित विवादों का निपटान।
- आयोग कार्यपालिका से स्वतंत्र है, जिससे निष्पक्षता बनी रहती है।
- यह लोकतंत्र को मजबूत करने में जनता का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- चुनाव प्रक्रिया की कुशलता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुधारों की सिफारिश भी कर सकता है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं।
- सेवा की अवधि और शर्तें संविधान द्वारा सुरक्षित हैं, जिससे स्वायत्तता बनी रहती है।
3. चुनाव सुधार
- चुनाव सुधार का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बेहतर बनाना और पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाना है।
- प्रमुख सुधार क्षेत्रों में शामिल हैं:
- राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता, ताकि धनबल का दुरुपयोग रोका जा सके।
- चुनाव कानूनों का सख्ती से पालन और उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रयोग, त्रुटियों और धोखाधड़ी को कम करने के लिए।
- मतदाता शिक्षा अभियान ताकि मतदान में भागीदारी और जागरूकता बढ़े।
- राजनीति में अपराधीकरण कम करना, गंभीर अपराध के मामलों में उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करना।
- महिला और वंचित वर्गों के लिए आरक्षण नीति, जिससे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।
- मतदाता सूची का नियमित अद्यतन, डुप्लीकेट हटाना और योग्य मतदाताओं को जोड़ना।
- ऑनलाइन पंजीकरण, वोटर आईडी सत्यापन और रीयल-टाइम निगरानी के लिए तकनीक का उपयोग।
- इन सुधारों से मतदाता का विश्वास बढ़ता है, अनुचित प्रथाएँ कम होती हैं और लोकतंत्र मजबूत होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों से भी सुधारों को दिशा मिलती है।
- सक्रिय नागरिक समाज और मीडिया पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं।
4. निष्कर्ष
- सर्वत्र मताधिकार और चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्रतिनिधि लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ हैं।
- स्वतंत्र चुनाव आयोग चुनावों की वैधता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- चुनाव सुधार चुनौतियों जैसे भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और मतदाता उदासीनता को दूर करने में आवश्यक हैं।
- ये सभी तंत्र मिलकर लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, समावेशी शासन को बढ़ावा देते हैं और जनता की आवाज़ को मजबूत बनाते हैं।
- भारत की चुनाव प्रणाली लगातार सुधार और विकास के मार्ग पर है, जो जनता की आकांक्षाओं और जवाबदेही को प्रतिबिंबित करती है।