🏛️ सीबीएसई नमूना प्रश्न पत्र (SAMPLE QUESTION PAPER)

कक्षा – 11 (Class XI)

विषय – राजनीति विज्ञान (Political Science)

अध्याय 8 – स्थानीय सरकारें (Local Governments)

समय : 1 घंटा 30 मिनट  अधिकतम अंक : 40

खंड A – अति लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक)

(प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में दीजिए)

1. ‘स्थानीय सरकार’ से क्या अभिप्राय है?
2. भारत में ‘स्थानीय स्वशासन का जनक’ किसे कहा जाता है?
3. पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया?
4. संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में कितने विषय हैं?
5. पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितनी सीटें आरक्षित हैं?
6. 73वां और 74वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ?
7. पंचायत का कार्यकाल कितना होता है?
8. पंचायती राज प्रणाली के तीन स्तर कौन से हैं?

उत्तर – खंड A

1. स्थानीय सरकार वह शासन प्रणाली है जो ग्राम, नगर या शहर स्तर पर जनता की भागीदारी से स्थानीय कार्यों का संचालन करती है।
2. लॉर्ड रिपन।
3. 73वां संविधान संशोधन (1992)।
4. 29 विषय।
5. कम से कम एक-तिहाई (1/3) सीटें।
6. 1992।
7. पाँच वर्ष।
8. (i) ग्राम पंचायत, (ii) पंचायत समिति, (iii) जिला परिषद।

खंड B – लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक)

(उत्तर लगभग 40–60 शब्दों में दीजिए)

9. लोकतंत्र में स्थानीय सरकारों की आवश्यकता क्यों होती है?
10. ग्राम सभा की दो मुख्य विशेषताएँ बताइए।
11. ग्यारहवीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों के दो कार्य लिखिए।
12. 74वें संशोधन के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के तीन प्रकार बताइए।
13. भारत में स्थानीय सरकारों के सामने दो प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

उत्तर – खंड B

9. स्थानीय सरकारें लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाती हैं और नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर देती हैं। इससे प्रशासन अधिक उत्तरदायी और प्रभावी बनता है।
10. ग्राम सभा गाँव के सभी वयस्क नागरिकों से मिलकर बनती है। यह ग्राम पंचायत की योजनाओं, बजट और कार्यों को स्वीकृति देती है तथा पंचायत को जवाबदेह बनाती है।
11. (a) कृषि, सड़क, जल आपूर्ति और आवास जैसी विकास योजनाओं की तैयारी।
    (b) शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन।
12. (a) नगर पंचायत (संक्रमण क्षेत्र के लिए),
    (b) नगर परिषद (छोटे नगरों के लिए),
    (c) नगर निगम (बड़े नगरों के लिए)।
13. (a) वित्तीय स्वायत्तता की कमी और राज्य सरकारों पर निर्भरता।
    (b) राजनीतिक हस्तक्षेप और ग्राम सभाओं की अनियमित बैठकें।

खंड C – लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 4 अंक)

(उत्तर लगभग 80–100 शब्दों में दीजिए)

14. राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका और कार्यों का वर्णन कीजिए।
15. 73वें संविधान संशोधन के महत्व की व्याख्या कीजिए।
16. शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 74वें संविधान संशोधन की मुख्य प्रावधान लिखिए।

उत्तर – खंड C

14. राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक राज्य में पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव कराता है। इसके प्रमुख को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। यह मतदाता सूची तैयार करता है, चुनाव की तिथि निर्धारित करता है और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। यह स्थानीय लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
15. 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी। इसमें तीन-स्तरीय प्रणाली (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) लागू की गई। नियमित चुनाव, पाँच वर्ष का कार्यकाल, महिलाओं व अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण, और राज्य वित्त व निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। इससे ग्रामीण शासन लोकतांत्रिक और पारदर्शी हुआ।
16. 74वें संशोधन ने संविधान में भाग IXA जोड़ा। इसमें तीन प्रकार के शहरी निकाय बनाए गए – नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। इसमें नियमित चुनाव, आरक्षण, राज्य निर्वाचन व वित्त आयोग, और मेट्रोपॉलिटन योजना समितियों का गठन शामिल है। इसने शहरी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सशक्त बनाया।

खंड D – दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 6 अंक)

(उत्तर लगभग 150–200 शब्दों में दीजिए)

17. स्वतंत्रता से पहले और बाद में भारत में स्थानीय सरकारों के विकास का वर्णन कीजिए।
18. 73वें और 74वें संशोधनों के कार्यान्वयन की प्रमुख उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ समझाइए।

उत्तर – खंड D

17. भारत में स्थानीय सरकारों का विकास

• प्राचीन काल: ग्राम पंचायतें प्राचीन काल से ही मौजूद थीं जो स्थानीय विवादों और संसाधनों का प्रबंधन करती थीं।
• मध्यकाल: मुगल शासन में केंद्रीयकरण बढ़ने से पंचायतों की भूमिका कमजोर हो गई।
• ब्रिटिश काल: 1882 में लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव ने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। स्थानीय बोर्ड और नगरपालिकाएँ बनीं, पर सीमित अधिकारों के साथ।
• स्वतंत्रता के बाद (1992 से पहले):
  • 1957 की बलवंत राय मेहता समिति ने तीन-स्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की।
  • 1959 में राजस्थान में प्रथम पंचायत प्रणाली लागू हुई।
  • अशोक मेहता, सिंघवी जैसी समितियों ने सशक्तिकरण की मांग की।
  • परंतु पंचायतों के पास न तो वित्तीय स्वायत्तता थी, न संवैधानिक दर्जा।
• 1992 के बाद:
  • 73वें व 74वें संशोधनों ने इन्हें संविधान में स्थान दिया।
  • अब ये शासन की तीसरी स्तर की इकाई बन गईं।

इस प्रकार स्थानीय शासन व्यवस्था गाँव की अनौपचारिक संस्थाओं से संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक संस्थाएँ बन गईं।

18. कार्यान्वयन की उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

उपलब्धियाँ:

1. स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और नियमित चुनाव की व्यवस्था।
2. महिलाओं का सशक्तिकरण – एक तिहाई सीटें (कुछ राज्यों में 50%) आरक्षित।
3. अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व।
4. राज्य निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग से लोकतांत्रिक और वित्तीय जवाबदेही बढ़ी।
5. नागरिक भागीदारी और जमीनी लोकतंत्र मजबूत हुआ।

चुनौतियाँ:

1. वित्तीय निर्भरता राज्य सरकारों पर बनी रहती है।
2. सीमित संसाधन विकास कार्यों में बाधा बनते हैं।
3. राजनीतिक व नौकरशाही हस्तक्षेप।
4. ग्राम सभाओं की अनियमित बैठकें और कम सहभागिता।
5. भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी।

निष्कर्ष:
संशोधनों ने लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाया, परंतु सफलता तभी संभव है जब स्थानीय संस्थाओं को वास्तविक वित्तीय व प्रशासनिक स्वायत्तता मिले।

खंड E – परिच्छेद आधारित प्रश्न (6 अंक)

19. नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए:

“73वें और 74वें संविधान संशोधन का उद्देश्य लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर संस्थागत बनाना था। परंतु संवैधानिक दर्जा मिलने के बावजूद कई स्थानीय निकाय आज भी राज्य सरकारों पर धन और अधिकारों के लिए निर्भर हैं।”

प्रश्न:
a) 73वें और 74वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? (2 अंक)
b) स्थानीय निकायों को किस प्रकार सशक्त किया गया है? (2 अंक)
c) इन संस्थाओं को आज भी किन दो प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है? (2 अंक)

उत्तर – खंड E

a) इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करना और पंचायतों व नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना था।

b)

1. महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था।
2. राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग की स्थापना।

c)

1. राज्य सरकारों पर वित्तीय निर्भरता।
2. राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण स्वायत्तता की कमी।

✅ अंक वितरण सारणी (Marking Scheme)