अध्याय – 1 : राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

भूमिका (Introduction)

• भारत ने लगभग दो शताब्दियों की ब्रिटिश दासता से मुक्ति पाकर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की।
• स्वतंत्रता के साथ ही अनेक गंभीर चुनौतियाँ सामने आईं – जैसे विभाजन, एकीकरण, एकता और पुनर्निर्माण।
• यह केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रश्न नहीं था, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का कार्य था जो लोकतांत्रिक, एकजुट और विकसित हो सके।
• भारत के प्रमुख नेता – महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल आदि ने इस दिशा में मार्गदर्शन दिया।
• राष्ट्र-निर्माण का अर्थ था विविध भाषाओं, धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोगों में एक साझा राष्ट्रीय पहचान विकसित करना।
• प्रमुख उद्देश्य थे –
  1. विभिन्न रियासतों और प्रांतों का राजनीतिक एकीकरण
  2. सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन
  3. लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा

1. राष्ट्र-निर्माण की मुख्य चुनौतियाँ

1.1 राजनीतिक एकीकरण की चुनौती

• स्वतंत्रता के समय भारत दो भागों में बँटा था –
  • ब्रिटिश प्रांत, जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे।
  • 565 देशी रियासतें, जिन पर देशी राजा शासन करते थे।
• ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने के बाद ये रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र थीं।
• इन रियासतों को एक भारत में जोड़ना सबसे बड़ी चुनौती थी।

1.2 विभाजन की चुनौती

• भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ और भारत व पाकिस्तान दो देश बने।
• इसके परिणामस्वरूप:
  • लगभग एक करोड़ लोग विस्थापित हुए।
  • लगभग दस लाख लोग हिंसा में मारे गए।
  • शरणार्थी समस्या ने पूरे प्रशासन को हिला दिया।
• पंजाब, बंगाल और दिल्ली में व्यापक हिंसा हुई।
• विभाजन ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक और भावनात्मक एकता को गहरा आघात पहुँचाया।

1.3 आर्थिक पिछड़ापन

• ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक और शोषणकारी रही।
• स्वतंत्रता के समय भारत में:
  • उद्योग बहुत कम थे।
  • कृषि पारंपरिक और वर्षा पर निर्भर थी।
  • गरीबी, बेरोजगारी और असमानता चरम पर थी।
• उद्देश्य था – एक गरीब कृषि प्रधान समाज को आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र में बदलना।

1.4 सामाजिक विविधता और एकता की चुनौती

• भारत की आबादी अत्यंत विविधतापूर्ण है।
• यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अनेक जनजातीय समुदाय रहते हैं।
• लगभग 1600 भाषाएँ और अनेक जाति-उपजातियाँ हैं।
• चुनौती थी – विविधता में एकता को बनाए रखना और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना।

1.5 लोकतंत्र की स्थापना

• उस समय अधिकांश एशियाई और अफ्रीकी देशों में लोकतंत्र नहीं था।
• भारत ने साहसिक निर्णय लेते हुए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया –
  • हर नागरिक को जाति, धर्म, लिंग या शिक्षा की परवाह किए बिना मतदान का अधिकार मिला।
• स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना एक ऐतिहासिक प्रयोग था।

1.6 धर्मनिरपेक्षता की चुनौती

• विभाजन के बाद देश में सांप्रदायिक तनाव गहरा गया था।
• इसलिए भारत ने धर्मनिरपेक्ष राज्य का सिद्धांत अपनाया।
• प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता दी गई।
• राज्य किसी भी धर्म के पक्ष या विरोध में नहीं रहेगा।
• विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव और सहिष्णुता बनाए रखना आज भी एक सतत चुनौती है।

2. नए राज्य और क्षेत्रीय चुनौतियाँ

2.1 रियासतों का एकीकरण

• सरदार वल्लभभाई पटेल, उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री, ने वी. पी. मेनन की सहायता से रियासतों के एकीकरण का नेतृत्व किया।
• पटेल ने कूटनीति, मनाना और आवश्यक होने पर शक्ति का प्रयोग – तीनों माध्यम अपनाए।

एकीकरण की प्रक्रिया

1. एसेशन पर हस्ताक्षर (Instrument of Accession)
   • रियासतें रक्षा, विदेश नीति और संचार विषयों पर भारत में शामिल हुईं।
2. विलय संधियाँ (Merger Agreements)
   • बाद में अनेक रियासतें पूर्ण रूप से भारत में विलय हो गईं।
3. प्रशासनिक पुनर्गठन
   • छोटी रियासतों को बड़े प्रांतों में मिलाकर दक्षता बढ़ाई गई।

प्रमुख उदाहरण

• जूनागढ़ – मुस्लिम नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, पर जनता हिंदू थी। जनमत-संग्रह के बाद यह भारत में शामिल हुआ।
• हैदराबाद – निज़ाम स्वतंत्र रहना चाहता था। भारत ने ऑपरेशन पोलो (1948) चलाकर इसे जोड़ा।
• कश्मीर – महाराजा हरि सिंह ने पहले स्वतंत्र रहना चाहा, लेकिन पाकिस्तान समर्थित हमले के बाद भारत से विलय का समझौता किया।
• 1950 तक लगभग सभी रियासतें भारतीय संघ का हिस्सा बन गईं।

2.2 राज्यों का पुनर्गठन

• ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों की सीमाएँ भाषायी दृष्टि से मिश्रित थीं।
• जनता ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग की।

राज्यों के पुनर्गठन आयोग (SRC)

• 1953 में गठित – अध्यक्ष फज़ल अली।
• सिफारिश – राज्यों की सीमाएँ भाषा के आधार पर पुनर्निर्धारित की जाएँ।
• परिणाम – 1956 का राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम, जिससे 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बने।

आंध्र प्रदेश का उदाहरण

• पहला भाषाई राज्य।
• तेलुगु भाषी जनता ने अलग राज्य की माँग की।
• पोत्ती श्रीरामलू के आमरण अनशन के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ।

2.3 क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

• कुछ क्षेत्रों ने आर्थिक उपेक्षा या सांस्कृतिक पहचान के कारण अलग राज्य की माँग की।
• उदाहरण:
  • नागालैंड (1963) – वर्षों के आंदोलन के बाद राज्य बना।
  • पंजाब (1966) – पंजाबी और हिंदी भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजित।
  • मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा (1972) – पूर्ण राज्य बने।
• भारत ने इन आकांक्षाओं को वार्ता, सहमति और संवैधानिक उपायों से सुलझाया।

3. विभाजन, पुनर्वास और उसके परिणाम

3.1 विभाजन के कारण

• मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा दिया गया दो-राष्ट्र सिद्धांत – हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र हैं।
• 1946 के बाद सत्ता-साझेदारी की असफलता।
• बंगाल और पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा ने विभाजन की माँग को बढ़ाया।
• ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन योजना (1947) के तहत भारत को दो देशों में बाँट दिया।

3.2 तात्कालिक परिणाम

• हिंसा और विस्थापन: लगभग एक करोड़ लोग विस्थापित और दस लाख मारे गए।
• संपत्ति का बँटवारा: सेना, रेल, डाक, मुद्रा आदि बाँटनी पड़ी।
• शरणार्थी समस्या: लाखों लोगों के लिए घर, भोजन और रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ी।
• भावनात्मक घाव: विभाजन ने लोगों के मन में गहरा दुःख और अविश्वास छोड़ा।
• कश्मीर विवाद: पाकिस्तान ने आक्रमण किया, भारत ने सेना भेजी, और यह विवाद आज तक चला आ रहा है।

3.3 पुनर्वास प्रयास

• सरकार ने शरणार्थी शिविर, आवास योजनाएँ और रोजगार कार्यक्रम चलाए।
• विशेष रूप से दिल्ली, पंजाब और बंगाल में पुनर्वास किया गया।
• कठिनाइयों के बावजूद भारत ने कुछ ही वर्षों में शरणार्थियों को मुख्यधारा में शामिल कर लिया।

4. राज्यों का पुनर्गठन और एकीकरण

4.1 भाषायी पुनर्गठन

• भाषा किसी व्यक्ति की संस्कृति और पहचान से जुड़ी होती है।
• प्रारंभ में नेताओं ने भाषाई पुनर्गठन का विरोध किया क्योंकि इससे एकता के टूटने का डर था।
• लेकिन जनता के आंदोलनों से यह स्पष्ट हुआ कि भाषाई राज्य लोकतंत्र और प्रशासन के लिए आवश्यक हैं।
• इसने भारत की संघीय व्यवस्था को मजबूत किया।

4.2 1956 के बाद बने नए राज्य

• गुजरात और महाराष्ट्र (1960) – बंबई राज्य से अलग हुए।
• हरियाणा (1966) – पंजाब से अलग हुआ।
• झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड (2000) – आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर बने।
• तेलंगाना (2014) – लंबे आंदोलन के बाद बना।
• यह दर्शाता है कि भारत की संघीय प्रणाली लचीली और संवेदनशील है।

4.3 एकता और विविधता का संतुलन

• भाषाई राज्यों के निर्माण से यह साबित हुआ कि विविधता में एकता संभव है।
• केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन संघवाद का आधार बना।
• इसने अलगाववाद की प्रवृत्तियों को कम किया और लोकतांत्रिक समाधान का मार्ग खोला।

5. संघर्ष और समायोजन

5.1 सांप्रदायिक संघर्ष

• विभाजन की हिंसा के बाद कई क्षेत्रों में साम्प्रदायिक तनाव बने रहे।
• समय-समय पर दंगे हुए, परंतु भारत ने धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और समानता की नीति से इन पर नियंत्रण रखा।

5.2 क्षेत्रीय और जातीय आंदोलन

• उत्तर-पूर्व, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में अलग पहचान की माँग उठी।
• भारत ने इन आंदोलनों से निपटने के लिए –
  • संवाद,
  • विशेष स्वायत्तता,
  • विकास योजनाओं का सहारा लिया।
• संविधान के अनुच्छेद 370 (अब समाप्त) और अनुच्छेद 371 में ऐसे विशेष प्रावधान दिए गए।

5.3 नेतृत्व की भूमिका

• नेहरू ने “विविधता में एकता” का आदर्श रखा।
• पटेल ने दृढ़ता से रियासतों का एकीकरण किया।
• बाद के नेताओं ने केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखा।

6. लोकतांत्रिक संस्थाएँ और विकास

6.1 लोकतांत्रिक ढाँचे की स्थापना

• संविधान सभा (1946–49) ने भारत का संविधान बनाया।
• 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना।
• प्रमुख संस्थाएँ स्थापित की गईं –
  • संसद – कानून बनाने हेतु।
  • न्यायपालिका – न्याय और अधिकारों की रक्षा हेतु।
  • निर्वाचन आयोग – स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु।

6.2 आर्थिक नियोजन

• भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई – सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्र साथ-साथ।
• 1950 में योजना आयोग की स्थापना कर पाँच वर्षीय योजनाएँ शुरू की गईं।
• मुख्य लक्ष्य:
  • कृषि का आधुनिकीकरण।
  • उद्योगों का विकास।
  • शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का विस्तार।

6.3 सामाजिक परिवर्तन

• अस्पृश्यता का उन्मूलन और समानता का संवर्धन।
• अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।
• महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास पर बल।
• उद्देश्य – न्यायपूर्ण, समान और आत्मनिर्भर समाज की स्थापना।

7. भारत की विदेश नीति

7.1 गुटनिरपेक्षता की नीति

• शीत युद्ध के समय भारत ने किसी भी शक्ति समूह में शामिल न होने का निर्णय लिया।
• गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के प्रमुख नेता – नेहरू, नासिर, टिटो।
• उद्देश्य – शांति, स्वतंत्रता और साम्राज्यवाद-विरोध।
• भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से मित्रता रखी।

7.2 पड़ोसी देशों से संबंध

• भारत ने अधिकांश पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए।
• लेकिन:
  • पाकिस्तान से कश्मीर को लेकर युद्ध (1947, 1965, 1971, 1999)।
  • चीन से सीमा विवाद (1962 का युद्ध)।
• भारत ने हमेशा पंचशील सिद्धांतों के तहत शांति का समर्थन किया।

8. प्रारंभिक राष्ट्र-निर्माण से मिली शिक्षाएँ

1. लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुईं –
   गरीब और अशिक्षित देश में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए।
2. विविधता में एकता –
   भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता भारत की शक्ति बनी।
3. लचीला संघवाद –
   संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखा।
4. धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता –
   सभी धर्मों को समान सम्मान देना राष्ट्र की नीति बनी।
5. दूरदर्शी नेतृत्व –
   नेहरू, पटेल, अम्बेडकर जैसे नेताओं ने लोकतंत्र और विकास की नींव रखी।

9. वर्तमान और सतत चुनौतियाँ

• क्षेत्रीय असमानताएँ
• सांप्रदायिकता और जातिवाद
• भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण
• पर्यावरणीय संकट
• वैश्वीकरण और आर्थिक असमानता
• राष्ट्र-निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके लिए जन-भागीदारी, सहिष्णुता और न्याय आवश्यक हैं।

उपसंहार (Conclusion)

• भारत की स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र-निर्माण की यात्रा अराजकता, विभाजन और असुरक्षा के बीच शुरू हुई।
• लेकिन दूरदर्शी नेतृत्व, संविधानिक दृष्टि और जनता की एकता से भारत ने इन कठिनाइयों को पार किया।
• रियासतों का एकीकरण, लोकतंत्र की स्थापना और भाषाई राज्यों का निर्माण भारत की एकता को मजबूत करते हैं।
• आज भारत एक जीवंत लोकतंत्र है जहाँ विविधता और एकता साथ-साथ चलती है।
• राष्ट्र-निर्माण एक सतत यात्रा है – जो सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकता के साथ आगे बढ़ती रहेगी।
• भारत का अनुभव यह सिद्ध करता है कि विविधता असमानता नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक हो सकती है।