CBSE कक्षा 11 राजनीति विज्ञान – सैंपल प्रश्न पत्र

अध्याय 6: न्यायपालिका (Judiciary)
अधिकतम अंक: 80
समय: 3 घंटे

सामान्य निर्देश:

1. सभी प्रश्नों के उत्तर दें।
2. उत्तरों में उदाहरण देने का प्रयास करें।
3. प्रत्येक प्रश्न के अंक दिए गए हैं।

भाग A: अति लघु उत्तर प्रश्न

(प्रत्येक 1 अंक, 8 × 1 = 8 अंक)

1. ‘न्यायपालिका’ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
2. भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है?
3. नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं?
4. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
5. न्यायिक स्वतंत्रता की एक विशेषता लिखिए।
6. सुप्रीम कोर्ट का कोई एक प्रकार का अधिकार बताइए।
7. राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं?
8. स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है?

उत्तर – भाग A

1. न्याय करना या निर्णय लेना।
2. भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
3. अनुच्छेद 32।
4. भारत के राष्ट्रपति (कोलेजियम की सिफारिश पर)।
5. कार्यकाल की सुरक्षा / आर्थिक स्वतंत्रता / प्रशासनिक स्वतंत्रता।
6. मूल अधिकार, अपीलीय अधिकार, सलाहकार अधिकार, रिट अधिकार।
7. अनुच्छेद 143।
8. संविधान की रक्षा / मौलिक अधिकारों की सुरक्षा / कानून के शासन को बनाए रखना।

भाग B: लघु उत्तर प्रश्न

(प्रत्येक 3–4 अंक, 6 × 3 = 18 अंक)

1. स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता के दो कारण लिखिए।
2. सुप्रीम कोर्ट के तीन अधिकार या कार्य लिखिए।
3. न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) क्या है? एक उदाहरण दें।
4. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बताइए।
5. भारत में न्यायालयों के तीन स्तर लिखिए।
6. न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे करती है? दो तरीके बताइए।

उत्तर – भाग B

1. स्वतंत्र न्यायपालिका के कारण:
   • संविधान की रक्षा करती है।
   • निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करती है और मनमानी शासन से बचाती है।
2. सुप्रीम कोर्ट के अधिकार/कार्य:
   • राज्यों और केंद्र के बीच विवादों में मूल अधिकार।
   • उच्च न्यायालय के निर्णयों पर अपीलीय अधिकार।
   • संविधान संबंधी प्रश्नों पर सलाहकार अधिकार।
   • कानूनों की न्यायिक समीक्षा।
3. न्यायिक समीक्षा वह शक्ति है जिसमें न्यायपालिका संवैधानिक उल्लंघन वाले कानून या सरकारी कार्य को रद्द कर सकती है।
   • उदाहरण: असंवैधानिक संशोधन या कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द करना।
4. सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया:
   • लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सांसदों द्वारा प्रस्ताव।
   • समिति द्वारा जांच।
   • दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत।
   • राष्ट्रपति द्वारा हटाना।
5. भारत में न्यायालयों के तीन स्तर:
   • सर्वोच्च न्यायालय (अग्रिम स्तर)
   • उच्च न्यायालय (राज्य स्तर)
   • अधीनस्थ न्यायालय (जिला और निचली अदालतें)
6. न्यायपालिका अधिकारों की सुरक्षा करती है:
   • अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मौलिक अधिकार लागू करना।
   • जनहित याचिका (PIL) द्वारा सामाजिक मुद्दे उठाना।
   • न्यायिक सक्रियता के माध्यम से सामाजिक और पर्यावरणीय अधिकारों की रक्षा।

भाग C: दीर्घ उत्तर प्रश्न

(प्रत्येक 5 अंक, 6 × 5 = 30 अंक)

1. सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया समझाइए।
2. भारत की न्यायपालिका की संरचना का वर्णन कीजिए।
3. सलाहकार अधिकार (Advisory Jurisdiction) क्या है और इसे कैसे प्रयोग किया जाता है?
4. न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के तीन तरीके बताइए।
5. न्यायपालिका और संसद के बीच संबंध समझाइए।
6. न्यायपालिका भारत में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे करती है?

उत्तर – भाग C

1. न्यायाधीशों की नियुक्ति:
   • सुप्रीम कोर्ट: राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की सिफारिश पर, योग्यता – 5 साल उच्च न्यायालय न्यायाधीश या 10 साल वकील, या विशिष्ट न्यायविद।
   • उच्च न्यायालय: राष्ट्रपति द्वारा CJI और राज्यपाल से परामर्श, योग्यता – 10 साल उच्च न्यायालय न्यायाधीश या वकील।
   • निचली अदालतें: राज्य सरकार / लोक सेवा आयोग द्वारा चयन, योग्यता और अनुभव के आधार पर।
2. न्यायपालिका की संरचना:
   • सुप्रीम कोर्ट: शीर्ष अदालत, मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में, मूल, अपीलीय, सलाहकार और रिट अधिकार।
   • उच्च न्यायालय: राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में, मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में, मूल और अपीलीय अधिकार।
   • अधीनस्थ न्यायालय: जिला और निचली अदालतें, सिविल और फौजदारी मामले, उच्च न्यायालय के अधीन।
3. सलाहकार अधिकार:
   • अनुच्छेद 143: राष्ट्रपति कानूनी/संवैधानिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं।
   • राय बाध्यकारी नहीं, केवल सलाह।
   • कानून और नीति में स्पष्टता सुनिश्चित करना।
   • उदाहरण: संविधान की व्याख्या पर राष्ट्रपति संदर्भ।
4. न्यायपालिका स्वतंत्रता बनाए रखने के तरीके:
   • कार्यकाल की सुरक्षा।
   • वित्तीय स्वतंत्रता (संपूर्ण निधि से वेतन)।
   • प्रशासनिक स्वतंत्रता (न्यायिक प्रक्रिया पर नियंत्रण)।
   • निर्णय लेने की स्वतंत्रता (राजनीतिक दबाव से मुक्त)।
5. न्यायपालिका-संसद संबंध:
   • संसद कानून बनाती है; न्यायपालिका सुनिश्चित करती है कि वह संविधान के अनुरूप हो।
   • न्यायिक समीक्षा: संविधान का उल्लंघन करने वाले कानून रद्द कर सकती है।
   • सलाहकार अधिकार: राष्ट्रपति को कानूनी मार्गदर्शन देना।
   • संसद संविधान संशोधन कर सकती है, पर न्यायपालिका मूल संरचना की रक्षा करती है।
6. नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा:
   • अनुच्छेद 32 (सुप्रीम कोर्ट) और 226 (उच्च न्यायालय) के तहत मौलिक अधिकार लागू।
   • न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करती है कि कानून संविधान के अनुरूप हों।
   • जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से नागरिक सामाजिक मुद्दे उठा सकते हैं।
   • न्यायिक सक्रियता सामाजिक, पर्यावरणीय और मानवाधिकारों की रक्षा करती है।

भाग D: केस-आधारित / अनुप्रयोग प्रश्न

(उत्तर दें 1 × 8 = 8 अंक)

केस स्टडी:
एक राज्य ने मीडिया स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पास किया। नागरिक इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती देते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है।

• सुप्रीम कोर्ट कौन सा अधिकार प्रयोग करेगी?
• न्यायपालिका इस मामले में क्यों हस्तक्षेप कर सकती है?
• संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं?

उत्तर – भाग D

• अधिकार: मौलिक अधिकारों की सुरक्षा / रिट अधिकार।
• कारण: न्यायपालिका संविधान के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है; कानून मौलिक अधिकार (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का उल्लंघन कर सकता है।
• संभावित परिणाम: सुप्रीम कोर्ट कानून को रद्द या संशोधित कर सकती है, जिससे नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें।

अंक वितरण सारांश:

• भाग A: 8 × 1 = 8 अंक
• भाग B: 6 × 3 = 18 अंक
• भाग C: 6 × 5 = 30 अंक
• भाग D: 1 × 8 = 8 अंक
• कुल = 80 अंक